प्रेस क्लब महासमुंद के खिलाफ कूटरचना कर फर्जी दस्तावेज बनाने की जांच लंबित
छुरा गरियाबंद भूपेंद्र गोस्वामी आपकी आवाज
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महासमुंद
कलेक्टोरेट महासमुंद में अपर कलेक्टर के पद पर सितम्बर 2022 से अवैध रूप से पदस्थ संविदा अपर कलेक्टर ओ पी कोसरिया को बर्खास्त कर दिया गया है। 28 फरवरी 2023 से सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव क्लेमेंटीना लकड़ा ने जारी आदेश में कहा है कि कोसरिया की संविदा अवधि 28 फरवरी से समाप्त की जा रही है। मंत्रालयीन और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है।
मामले की जानकारी देते हुए प्रेस क्लब महासमुंद के पूर्व अध्यक्ष आनंदराम पत्रकारश्री, पूर्व महासचिव रवि विदानी, पूर्व उपाध्यक्ष संजय महंती, संघर्ष समिति के सक्रिय सदस्य महेंद्र यादव ने बताया कि सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर कोसरिया को मोहरा बनाकर प्रेस क्लब महासमुंद के खिलाफ षडयंत्रपूर्वक फर्जी पंचनामा, फर्जी आदेश बनवाकर प्रेस क्लब के लिए बने भवन को पत्रकार भवन बताकर कुछ लोग मनगढ़ंत और फर्जी आदेश से बलात कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। इसकी शिकायत पर जांच कार्यवाही लंबित है। रायपुर संभागायुक्त ने समूचे मामले की जांच का आदेश दिया है। इसकी जांच जिले के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा नहीं किए जाने से प्रेस क्लब के पत्रकारों में गहरी नाराजगी है।
इसकी शिकायत प्रेस क्लब संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन से की थी। शिकायत की गम्भीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे गम्भीरता से लिया। मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव स्तर से जांच-परीक्षण के बाद अपर कलेक्टर की संविदा सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया गया है। गौरतलब है कि 7 सितंबर 2022 को अपर कलेक्टर के पद दुर्गेश वर्मा की पदस्थापना के साथ ही कोसरिया की संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो गई थी। संविदा भर्ती नियम (सेवा नियम 2011) में सेवा समाप्ति के लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। बावजूद, शासन-प्रशासन को अंधेरे में रखकर कोसरिया अवैध रूप से अपर कलेक्टर के पद पर बने हुए थे। आरोप यह भी है कि कुछ विघ्नसंतोषी लोगों के इशारे पर काम करते हुए संविदा अपर कलेक्टर कोसरिया ने प्रेस क्लब महासमुंद के खिलाफ फर्जी दस्तावेज भी तैयार किया है। जिस पर अभियोजन की कार्यवाही संघर्ष समिति द्वारा की जा रही है। बहरहाल, सरकार द्वारा की गई संवेदनशील कार्यवाही के लिए संघर्ष समिति के सदस्यों और पत्रकारों ने मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, मुख्य सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का आभार जताया है।
